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कृषि कानूनों पर एक-डेढ़ साल तक रोक लगाने को केंद्र सरकार तैयार, लेकिन वापस नहीं लेगी कानून

कृषि कानूनों पर एक-डेढ़ साल तक रोक लगाने को केंद्र सरकार तैयार, लेकिन वापस नहीं लेगी कानून

New Delhi : केंद्र सरकार एक से डेढ़ साल तक नये कृषि कानूनों पर रोक लागने को तैयार हो गयी है. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की बातचीत खत्म होने के बाद दी.

केंद्र सरकार ने किसानों को दिया प्रस्ताव, किसान 22 जनवरी को देंगे जवाब

सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाये और एक कमिटी का गठन किया जाये, जिसमें सरकार और किसान दोनों हों. वहीं, किसान संगठन इस प्रस्ताव पर गुरुवार को बैठक करेंगे. उसके बाद 22 जनवरी को होनेवाली वार्ता में जवाब देंगे.

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इस बीच कृषि मंत्री ने कहा, “आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाये. किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर अड़ी थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी.”

तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है. सरकार एक-डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है. इस दौरान किसान यूनियन और सरकार को  बात करके समाधान तलाशना होगा.

किसी भी सूरत में तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार : कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने कहा, “हम तीनों कानूनों पर आपके साथ बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में तीनों कानून को वापस नहीं लेगी.” कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के नेताओं की एक कमिटी बना देते हैं, जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक हम कानून को लागू नहीं करेंगे. सरकार यह एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी देने को तैयार है.

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