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नौकरी से हटाए गए 42 दारोगा को छह सप्ताह में बहाल करने का झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश

नौकरी से हटाए गए 42 दारोगा को छह सप्ताह में बहाल करने का झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के बाद 42 दोरागा की सेवा समाप्त करने के मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी बर्खास्त दारोगा की सेवा बहाल करने का सरकार को अंतिम मौका दिया है। जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को छह सप्ताह में सभी की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निकाले गए सभी दारोगा को बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार को अब जल्द से जल्द नियुक्ति करनी चाहिए।

नियुक्ति के बाद संशोधित मेरिट लिस्ट में हटाए गए थे
इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए निकाले गए सभी 42 दारोगा को बहाल करने का निर्देश दिया। बता दें कि वर्ष 2008 में दारोगा, कंपनी कमांडर और सार्जेंट मेजर पद के लिए बहाली निकाली गई थी। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। इस बीच नियुक्ति में गड़बड़ी की बात सामने आने पर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसमें 42 दारोगा को नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी। एकल पीठ और खंडपीठ ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए सभी 42 दारोगा को बहाल करने का निर्देश दिया है।

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