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लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने की 33 करोड़ से अधिक गरीबों की मदद, अब तक 31,235 करोड़ खर्च

केंद्र सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों की मदद की गई है।

केंद्र सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों की मदद की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस मदद में 31,235 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस रकम का सबसे ज्यादा हिस्सा किसानों और महिलाओं को जन धन खातों में दिया जा रहा है।

सरकार की तरफ से जारी 22 अप्रैल तक के वित्तीय सहायता के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से गरीबों को बचाने के लिए राहत की राशि लगातार पहुंचाई जा रही है। इस रकम को स्थानांतरित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी तकनीकों के जरिए तुरंत रकम भेजने का काम किया जा रहा है। ताकि राशि सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे।

किसानोंमहिलाओं की मदद में बड़ा हिस्सा खर्च
सरकार की तरफ से वितरित कुल राशि में से 16,146 करोड़ रुपए पीएम-किसान की पहली किस्त के भुगतान में लगाए गए हैं। योजना के तहत 8 करोड़ चिन्हित लाभार्थियों में से सभी 8 करोड़ के खातों में 2,000-2,000 रुपये सीधे डाले गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए महिला खाताधारकों को भी इस राहत पैकेज के तहत 500-500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके जरिए 20.05 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है। 22 अप्रैल तक इस मद में कुल वितरण 10,025 करोड़ रुपए का हुआ।

वहीं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लगभग 2.82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को तकरीबन 1,405 करोड़ रुपए वितरित किए गए। लाभार्थियों को इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 500 रुपए की राशि दी गई है। 500 रुपए की एक और किस्त का भुगतान अगले महीने किया जाएगा।

श्रमिकों की भी की जा रही है मदद
जानकारी के मुताबिक 2.17 करोड़ भवन एवं निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकारों की तरफ से प्रबंधित भवन और निर्माण श्रमिक कोष से वित्तीय सहायता मिली। इसके तहत लाभार्थियों को 3,497 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने उज्जवला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर बांटने और ईपीएफओ के जरिए राशि भी निर्गत की है। वहीं, कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में 24 फीसदी रकम जमा होनी शुरू हो गई है।

सरकार की तरफ से मनरेगा की बढ़ी हुई मजदूरी दर को अधिसूचित कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में 1.27 करोड़ कार्य-दिवस सृजित हुए। इसके अलावा, मजदूरी और सामग्री दोनों के लंबित बकाये को समाप्त करने के लिए राज्यों को 7300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि उनकी जीविका के सामने पैदा हुआ संकट मुश्किल न खड़ी कर सके।

source by : https://www.livehindustan.com/

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