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रांची, धनबाद में हवा सुधारने पर खर्च होंगे 318 करोड़, तैयारी में जुटा नगर विकास विभाग

रांची, धनबाद में हवा सुधारने पर खर्च होंगे 318 करोड़, तैयारी में जुटा नगर विकास विभाग

झारखंड के रांची और धनबाद शहरों में आस-पास की हवा शुद्ध करने पर 318 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी योजना बनाई है। इसके लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह राशि मिलेगी।

नगर विकास विभाग की ओर से यह राशि आबादी वाले इलाकों में परिवेश की हवा की गुणवत्ता (एमबीएंट एयर क्वालिटी) पर खर्च होंगे। ठोस कचरा प्रबंधन पर भी इसी के तहत राशि खर्च की जानी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2020-2025 तक के लिए शहरों की वायु गणुवत्ता सुधारने के लिए वर्षवार लक्ष्य तय किए हैं। इसी के तहत झारखंड में भी योजना बनाई जा रही है। खासकर पीएम 10 और पीएम 2.5 कणों की वायु में मात्रा सुधारने पर फोकस किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से परिवेश की वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं पाए जाने पर शेष राशि पर शर्तों के बारे में विचार किया जाएगा। ज्ञात हो कि पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने जा रही 318 करोड़ की इस राशि में से 159 करोड़ बिना शर्त के मिलेगी। बाकी राशि परिणाम को देखकर शर्तों के आधार पर केंद्र सरकार जारी करेगी।

क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की है तैयारी
नगर विकास विभाग रांची और धनबाद के क्लाइमेंट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर पहल करेगा। भारत सरकार की ओर से भी शहरों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए क्लाइमेट-स्मार्ट सिटीज एसेसमेंट फ्रेमवर्क, ग्रीन इंडिया मिशन और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अमृत और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इनमें शहरों का कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य तय किए जाएंगे।

2050 की जरूरतों का भी होगा आकलन
राज्य सरकार 2050 तक बढ़ी आबादी के आधार पर भी वायु गुणवत्ता की जरूरतों का भी आकलन करेगी। इसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने से लेकर हरित सार्वजिनक परिवहन को बढ़ावा देने, शुद्ध हवा की कार्ययोजना लागू करने और राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवता मानक का पालन करना भी शामिल है। सीवर के पानी को बेकार नहीं जाने देने पर भी अमल किया जाएगा।

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