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छंटनीग्रस्त शिक्षकों के मामले में त्रिपुरा सरकार को नोटिस

छंटनीग्रस्त शिक्षकों के मामले में त्रिपुरा सरकार को नोटिस

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर ग्रुप सी और ग्रुप डी के चिह्नित पदों पर 1०,323 छंटनीग्रस्त शिक्षकों की सीधी भर्ती के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है। याचिकाकतार्ओं ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसे छंटनीग्रस्त शिक्षकों को सांत्वना के रूप में दिया जा सकता है लेकिन, राज्य सरकार ने एक लिखित परीक्षा आयोजित की जिसमें छंटनीग्रस्त शिक्षकों को अन्य बेरोजगार युवाओं के साथ भाग लेने के लिए कहा गया जो शीर्ष अदालत के निदेर्श का पूर्ण उल्लंघन था।

याचिकाकतार्ओं के अधिवक्ता सामिक देव ने अदालत को बताया कि त्रिपुरा सरकार ने जो तरीका अपनाया है, वह पीड़ित शिक्षकों के लिए सांत्वना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया के जरिए उन्हें खत्म करने का प्रयास है, जो पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन और उसकी अवमानना है। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अरिंदम लोध ने राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

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